‘कम्युनिस्ट’ र जातको अन्तरकलह

‘सयौँ थुंगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली
सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली...’

गणतन्त्रको स्थापनापछि कवि व्याकुल माइलाद्वारा रचित राष्ट्रियगानको यो भावविपरीत नेपाली समाजमा यतिबेला संघीयताका लागि जातीय पहिचान वा सामथ्र्यसहितको साझा पहिचान भन्ने विषय विवादको चरमचुलीमा पुगेको छ ।

यही विवादको उत्कर्षलाई प्रमुख दलले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ऐतिहासिक संविधानसभा मुलुकलाई संविधान नदिईकनै अवशान हुनपुग्यो । यो स्थिति आउनुमा कुन दलका कुन नेताको कस्तो भूमिका रह्यो भन्नेबारेमा बहस चल्नु स्वाभाविक छ तर एकल जातीय वा अग्राधिकारसहित संघीयता भएको संविधान बनेको भए मुलुकको सामाजिक सद्भावमा अहिले कस्तो प्रभाव पथ्र्योे होला ? भन्ने प्रश्न उठेका छन् ।

संविधान त ढिलो चाँडो कुनै राजनीतिक सहमतिको प्रक्रिया वा जनप्रतिनिधिको निर्णयबाट आउला नै तर त्यसबेलासम्ममा पनि संघीयता र जातीयताको निरुपण नभए सामाजिक सद्भाव खल्बलिएर थप द्वन्द्व बढ्ने आशङ्का बढिरहेको छ ।

अहिले, देशका ठूला दल त्यसमा पनि कम्युनिस्ट झण्डा बोकेका पार्टीहरूमै जातीय अग्राधिकारको विषयले अन्तरसंघर्ष चर्काएको छ । यो विवाद बढिरहँदा सभासम्मेलनमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि गाउने गरेको काल माक्र्स र यु.जे. पोत्तरले लेखेको अन्तर्राष्ट्रिय गीत ‘मानिसको अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ...’ पनि ओझेलमा परेको भान हुन्छ भने जातीय पहिचान जताजतै झल्काउनु आवश्यक छैन भनेर कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलालले आफ्नो जातथर नलेख्ने गर्नुभएको सन्दर्भ पनि विस्मृतिमा परेको छ ।

नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वका माध्यमबाट क्रान्तिकारी सर्वहारा वर्गका पक्षमा आफूलाई उभ्याएको भनिएको एमाओवादीले नै एकल जातीय पहिचानका लागि अगुवाको भूमिका निर्वाह गरेको हो । जुन उसलाई ठूलो शक्ति बनाउने एक सूत्र पनि बन्यो तर यसको व्यवस्थापनमा उसले त्यो तहको सामथ्र्य देखाउन सकेन ।

‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ मा विश्वास गर्ने अर्को कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा (एमाले) मा जातीय सवालमै उपाध्यक्ष अशोक राई, नेताहरू पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, विजय सुब्बा, रामचन्द्र झालगायतका नेताहरूले पार्टीसमेत छाड्ने अभिव्यक्ति दिएका समाचार आइरहेका छन् ।

एमालेकै पूर्वसभासद् पासाङ शेर्पाले जातीय राजनीतिमा लाग्न भन्दै पार्टी छाडिसकेका छन् भने केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठ र अर्का पूर्वसभासद् डा मङ्गलसिद्धी मानन्धर पनि जातीयताकै मुद्दामा पार्टीप्रति असन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।

अन्य विभिन्न पार्टीमा रहेका वा नरहेका जनजाति अगुवाहरू विभिन्न जातीय मोर्चाबाट जातजातिवादको आवाज उठाउँदै राजनीतिमा लागिरहनुभएको छ । पूर्वएमाले कार्यकर्ता राजकुमार लेखीले त जनजाति आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने क्रममा जातीय मोर्चा नै बनाएका छन् ।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका विषयमा विद्यावारिधि गर्नुहुने वामबुद्धिजीवी डा सुरेन्द्र केसी कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा देखिएको यस प्रकारको जातीय विवाद ‘लाजको विषय’ भएको ठान्नुहुन्छ ।

रासससँग कुरा गर्दै वामविश्लेषक डा केसीले कम्युनिस्ट पार्टीले उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र तथा जाति र जनजातिको आवाजलाई वर्गीयरूपमा उठाउने काम गर्ने परम्परा भए पनि माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालगायतका घटकले लोकप्रियताका नाममा आफ्नो शक्ति कायम राख्ने अभिष्ट पूरा गर्न जातीय मुद्दालाई अगाडि ल्याएको दाबी गर्नुभयो ।

त्यसो त, एमालेका केन्द्रीय अनुशासन आयोगका सदस्यसमेत रहनुभएका एमालेका पूर्वसभासद् डा मङ्गलसिद्धी मानन्धरले माक्र्सवादमा विश्वास गर्ने भएकाले आफू जातिवादी नामको कुनै पार्टी खोल्न वा त्यसमा जान उत्साहित नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो–‘अरूमा के छ थाहा भएन, तर मसँग जातिवादी पार्टी खोलेर मुक्ति हुन्छ भन्ने भ्रम छैन, एमालेले जातीय सवालबारे युगान्तकारी निर्णय गर्ने बेलामा सम्बोधन नगरेकाले असन्तोष व्यक्त गरेको मात्र हो ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र/समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वमहासचिव डा ओम गुरुङले जातीय समस्या समाधान भएपछि मात्रै वर्गीय समस्या हल हुनेमा जोड दिँदै पहिचानसहितको संघीयताको विरोध गरेर आदिवासी जनजातिहरूलाई अलग्गै पार्टी खोल्नतिर धकेल्ने काम भएको रासस समक्ष बताउनुभयो ।

‘यद्यपि म आफैँ पनि जातीय पार्टी खोल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन, मोर्चासम्म हुनसक्छ तर कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जातीय तथा वर्गीय कुरा गरेर जनजाति,दलित र महिला वर्गलाई अधिकार दिन नचाहेकाले नयाँ ढङ्गले सोच्न बाध्य बनाएको छ’– उहाँको धारणा छ ।

डा गुरुङले भन्नुभयो– ‘शोषित जनतालाई कसले कति अधिकार दिन चाहेको छ भन्ने कित्ताकाट भइसकेको छ, जातीय समस्या समाधान नभइकन नेपालजस्तो जाति, भूगोल भाषिक विविधतायुक्त देशमा अन्तर्राष्ट्रिय जातिको कोरा नारा ल्याउनु माक्र्सवादको गलत व्याख्या हो ।’

कम्युनिस्टहरूको विचारधारा उत्पीडित जाति, लिङ्ग, वर्ग र जनजातिको मुक्तिको विचारधारा हो भन्नेमा सहमत माक्र्सवादी चिन्तक तथा एमाओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य निनु चापागार्इं नेपालजस्तो मुलुकमा जातीय अग्राधिकारको राज्य कार्यान्वयन हुन नसक्ने र अन्तत: यसका उठानकर्ताहरूलाई नै प्रत्युत्पादक हुने धारणा राख्नुहुन्छ ।

जनजातिका मुद्दालाई उनीहरूको मुक्तिको प्रश्नसँग गाँसेर नेतृत्वले ग्रहण गर्न नसकेकाले ती समुदायको आवेग र संवेदनशीलताका आधारमा आफू जातीय आग्राधिकारको विरोधी भने नभएको तर जातिवादी पार्टी खोलेर वर्गीय मुक्ति हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त नरहेको उहाँको मत छ ।